लखनऊ। यूपी में एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान देने की प्रक्रिया वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी। जनवरी व जुलाई में पात्र शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा। जल्द चयन व प्रोन्नत वेतनमान को लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा। जिससे करीब छह हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिल जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से चयन व प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की गई।
जिसमें जिलों में शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान के मामले निस्तारित किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए। माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा पर चयन वेतनमान और 22 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। अभी ज्यादातर जिलों में वर्ष में एक बार ही यह प्रक्रिया की जाती है। ऐसे में तमाम शिक्षकों के प्रकरण लंबित रहते हैं। समय पर चयन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ न मिलने से परेशान होकर शिक्षक मजबूरन हाईकोर्ट में वाद दायर करते हैं। ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो इसके लिए अब वर्ष में न्यूनतम दो बार चयन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के लिए प्रक्रिया की जाएगी। जो शिक्षक पहले इसके पात्र होंगे उन्हें पहले चरण में जनवरी में और जो उसके बाद पात्र होंगे उन्हें दूसरे चरण में जुलाई में इसका लाभ दिया जाएगा। फिलहाल करीब छह हजार शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। अभी हर साल जिलों में शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान देने के मामले लटकाए जाते हैं और जिससे विवाद बढ़ता है। अब आगे ऐसी स्थिति न हो इससे निपटने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
