नई दिल्ली, एजेंसी। मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। आयोग ने कहा कि जिन लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में थे लेकिन ई-ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के आवेदन कर सकते हैं। उन पर केस दर्ज नहीं होगा।
चुनाव आयोग ने कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में बताया कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय भाषाओं सहित विभिन्न माध्यमों से इस बात का व्यापक प्रचार करें, ताकि मतदाताओं के मन से किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का डर निकल सके।
दरअसल, चुनाव आयोग के संज्ञान में यह बात आई थी कि कुछ लोगों को यह डर था कि अगर वे मतदाता के रूप में पहले से पंजीकृत थे,लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, तो फॉर्म-6 भरने पर उन पर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा।
सुधारने के लिए सतर्क: चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे कोई भी पात्र नागरिक अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे, साथ ही किसी का नाम दो बार दर्ज न हो पाए। आयोग पात्र मतदाता का नाम जोड़ने और सूची की त्रुटियों को सुधारने के लिए पूरी तरह सतर्क है।
6 नवंबर को दिए थे निर्देश: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर भी अमल किया, जिसमें सूची से बाहर हुए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट श्रेणी के पात्र मतदाताओं से संपर्क कर नाम जोड़ने की बात कही गई थी। आयोग ने छह नवंबर को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जहां एसआईआर चल रहा है।
ऐसे जुड़वा सकते हैं नाम
निर्देशों के मुताबिक, जिन मतदाताओं ने निवास स्थान नहीं बदला है और किसी कारणवश नाम छूट गया है, वे मतदाता अपने वर्तमान निवास स्थान के आधार पर 'एन्यूमरेशन फॉर्म' और पहले फॉर्म न भर पाने का कारण बताते हुए बीएलओ के पास फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता ईसीआईएनईटी पोर्टल पर ई-साइन के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे।
