इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की राज्यव्यापी जांच करने के प्रदेश सरकार को जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने का और समय दिया है। यह आदेश खासकर उन नियुक्तियों के लिए था, जिनके बारे में आरोप है कि वे फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर हासिल की गई हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने जनवरी 2026 के आदेश से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पहले दिए गए आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए अवमानना का मामला प्रथमदृष्टया बनता है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें एक और मौका दिया कि इस नए आदेश की कॉपी पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्देशों का पूरी तरह (अक्षरशः और भावना के अनुरूप) पालन करें।
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यह अवमानना याचिका ब्रजेश कुमार बगवार ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेनशर्मा और दो अन्य लोगों के खिलाफ की। याची का कहना था कि आदेश के पालन के लिए 22 जनवरी 2026 के आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित पक्षों को सौंप दी गई। कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत दंडनीय सिविल अवमानना है। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए संबंधित पक्षों के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है, जिसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है। हालांकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को एक और मौका दिया कि पांच नवंबर के आदेश की कॉपी पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर, पहले दिए गए आदेश का पूरी तरह (अक्षरशः और भावना के अनुरूप) पालन करें।साथ ही इस अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए याची को यह छूट दी है कि तय समय सीमा के भीतर जनवरी 2026 के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो वह नई याचिका कर सकता है।
