तदर्थ शिक्षकों को नियमित के लिए रास्ता निकालने में जुटी सरकार, सरकार चाहती समायोजित करने का चयन बोर्ड जारी करे आदेश

लखनऊ : प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का सरकार रास्ता खोजने में जुटी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षा निदेशालय का पत्राचार भी हुआ, चयन बोर्ड शिक्षकों का समायोजन आदेश जारी करने को लेकर टालमटोल कर रहा है। 




एडेड माध्यमिक कालेजों के तदर्थ शिक्षकों को लेकर सरकार असहज है। चयन बोर्ड ने पहले इन शिक्षकों का भारांक कम तय किया, इसके बाद आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों को भारांक नहीं दिया जा सका। 1446 आवेदक शिक्षकों में से सिर्फ 126 को ही भारांक मिला। सरकार अब इनको नियमित कराने का जतन कर रही है। 


शिक्षा निदेशालय में उच्च स्तरीय बैठक के बाद आठ दिसंबर को पत्र चयन बोर्ड को भेजा गया, इसमें तदर्थ शिक्षकों के पदों सापेक्ष भेजे गए चयनित अभ्यर्थियों को अन्यत्र नियमित करने का प्रस्ताव दिया गया। सरकार तदर्थ शिक्षकों को उन्हीं कालेजों में नियमित कराना चाहती है। बोर्ड जिलों को ऐसे निर्देश देने से हिचक रहा है। बैठक में कहा गया कि जिन शिक्षकों के स्थान पर अभ्यर्थियों का पैनल भेजा गया है, उनका अधियाचन चयन बोर्ड को मिला था और शीर्ष कोर्ट का आदेश है कि अब तदर्थवाद समाप्त हो।

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