लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जरिए अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है।
योजना के तहत बनाए जा रहे एमआईएस पोर्टल की जून में शुरुआत हो जाएगी। योजना के तहत 11 से 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए उनको अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जहां उन्हें 12वीं तक की नि:शुल्क शिक्षा मिलेगी।
योजना के तहत प्रदेश सरकार अनाथ बालिकाओं के शादी योग्य होने पर शादी के लिए एक लाख एक हजार की राशि भी देगी।
