Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 3 वर्षों में देश के 740 एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों ( EMRS ) के बजट में 1418.04 करोड़ रुपये से 581.96 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में 1418.04 करोड़ रुपये का बजट था जो 2022-23 में बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया । यह योजना आदिवासी छात्रों के लिए चलाए जा रहे आवासीय विद्यालयों की मदद करती है।
आपको बता दें कि पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2018 के बजट सत्र में आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल खोलने की योजना का ऐलान किया था। इस स्कूलों में आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने के अलावा आदिवासी अंचल की स्थानीय कला, संस्कृति, खेलों और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है।
सरकार ने दिसंबर 2022 में संसद में जानकारी दी थी कि एकलव्य स्कूलों में 41 फीसदी पद ( 2,892) खाली पड़े हैं।
बजट 2023: डिजिटल इंडिया पर जोर, गांव गांव डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल KYC से लेकर ई कोर्ट तक का ऐलान
बजय में शिक्षा के अन्य अहम ऐलान
– राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर भी अलग से लाइब्रेरी स्थापित करने पर जोर रहेगा।
– 2014 के बाद से 157 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। मेडिकल कॉलेजों के लिए रिसर्च के लिए तैयार करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की 7 प्राथमिकता बताईं. इनमें इंफ्रा, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर शामिल हैं।
नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भौतिक पुस्तकालयों को स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी में किताबें उपलब्ध कराएंगे।
– कोर लोकेशंस में बनेंगे 157 नए नर्सिंग कॉलेज।
– – राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्किलिंग पर फोकस रहेगा। रोजगार सृजित करने वाली आर्थिक नीतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी।
– – तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। एक नेशनल अप्रेंटाइसशिप स्कीम शुरू की जाएगी।
