नई दिल्ली: अब केंद्र सरकार भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में बदलाव के लिए तैयार दिख रही है। यही वजह है कि शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 को पेश करने के दौरान इस संबंध में बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार को कई प्रस्ताव मिले हैं।
उन्होंने पेंशन के इस मामले पर विचार और एनपीएस को लाभकारी बनाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की। यह कमेटी प्रस्तावों पर विचार करने के दौरान कर्मचारियों की जरूरतों के साथ वित्तीय स्थिति का भी ध्यान रखेगी ताकि आम लोगों के हितों की भी रक्षा की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन प्रणाली की बेहतरी का ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जिसे केंद्र और राज्य दोनों अपना सकें।
लोकसभा में वित्त मंत्री के इस बयान ने वित्तीय जानकारों को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कुछ राज्य सरकार की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने का विरोध कर रही थी। इस बड़ी घोषणा के बाद लोक सभा में 64 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
