अयोध्या। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करने के बाद रार तेज हो गई है। शिक्षक नेताओं ने सूची पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि विभाग ने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध सूची तैयार की है।
इसके लिए कोर्ट जाने व धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के 11 ब्लॉकों के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 3554 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की है। इसमें महज दो शिक्षक नगर क्षेत्र के हैं। विभाग ने 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया था। आपत्ति के निस्तारण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन होना है। इसके बाद ही शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। वहीं जारी सूची पर आपत्ति जताते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. संजय सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल बीएसए संतोष कुमार राय से मिला व ज्ञापन सौंपा।
डॉ. संजय सिंह ने प्राथमिक शिक्षकों की जारी वरिष्ठता सूची पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम व कानूनों को दरकिनार कर सूची जारी की गई है। इसमें कनिष्ठ शिक्षकों को वरिष्ठ बनाते हुए सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है। इसमें नियुक्ति तिथि एवं जन्मतिथि के मानक को भी दरकिनार किया गया है। कहा कि सूची नियमानुसार नहीं तैयार होती है तो समस्त शिक्षक न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होंगे। साथ ही इस विसंगतिपूर्ण सूची पर प्रोन्नति नहीं होने दी जाएगी। कहा कि जरूरत पड़ी तो धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री प्रेम कुमार वर्मा, सचिन त्रिपाठी, चंद्रशेखर सिंह, राजेश कुमार, अशोक यादव, अशोक वर्मा समेत अन्य शिक्षक शामिल रहे।
इस संदर्भ में बीएसए संतोष कुमार राय ने बताया कि सूची जारी की गई है, इस पर ऑनलाइन आपत्ति जताने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल थी। कुछ तकनीकी कारणों से कुछ आपत्ति जताने से वंचित रह गए हैं, इसके लिए तीन दिन का समय बढ़ाने पर विचार हो रहा है। बताया कि आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
