प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मर्जिंग मामले में दिव्यांग विद्यार्थियों का सर्वेक्षण करवाने के आदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को दिए हैं।
राज्य सलाहकार बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग से कहा कि सर्वेक्षण में इन विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या व समस्या सामने आने के बाद उन्हें आने-जाने की वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए।
योजना भवन में हुई बैठक में मंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्दी करवाई जाए ताकि दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके। विभाग ने मंत्री को इस मामले में जानकारी दी कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को निर्देशित किया गया कि वे सभी सरकारी वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाएं। माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग को दिव्यांग विद्यार्थियों को आरक्षण के अनुरूप निशुल्क प्रवेश और सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में ये दिव्यांग कल्याण पर दी गईं जानकारियां
● वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी किस्त के तहत 10.41 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन भेजी जा चुकी है। 11,671 लाभार्थियों को कुष्ठावस्था पेंशन दी गई।
● कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना में 10,229 उपकरण वितरित किए गए हैं। 165 दिव्यांगजनों को शल्य चिकित्सा का लाभ दिया गया।
● 40% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा है।
● 18 बचपन डे-केयर केंद्रों के माध्यम से 3-7 वर्ष आयु के दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित व मानसिक मंदित बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा दी जा रही है।
बसों में आरक्षित सीटें बढ़ें
परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों की व्यवस्था के लिए मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजनों की अधिकता वाले मार्गों पर बसों में चार से ज्यादा सीटें आरक्षित करने पर विचार किया जाए। इसके अलावा दिव्यांगजनों को चढ़ने-उतरने में ड्राइवर-कंडक्टरों द्वारा सहायता दी जाए।
बैठक में विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी, विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा समेत अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। मंत्री कश्यप ने नगर विकास विभाग द्वारा आवंटित दुकानों, विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक क्षेत्रों में दिव्यांगजन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
