संतकबीरनगर। परिषदीय स्कूलों के छात्रों की डिजिटल उपस्थिति में लापरवाही पर शासन ने नाराजगी जाहिर की है। जिले में मात्र चार प्रतिशत ही उपस्थिति दर्ज हुई है। शासन की नाराजगी के बाद बीएसए ने नौ खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। लापरवाही बरतने वाले परिषदीय विद्यालयों की रिपोर्ट भी तलब की है।
बता दें कि शासन की नई व्यवस्था के अनुसार डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका के माध्यम से प्रतिदिन छात्रों की उपस्थिति अंकित की जानी है। इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए 12 पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कक्षावार डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका के माध्यम से प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होनी है।
स्टूडेंट अटेंडेंस प्रोजेक्ट को अक्तूबर से जनपदों की रैंकिंग निर्धारण में भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन, जिले में डिजिटल उपस्थिति को लेकर लापरवाही बरती गई। जिले की समीक्षा में पाया गया कि जनपद में मात्र 4.18 प्रतिशत ही उपस्थिति दर्ज कराई गई है। शासन ने इसे अत्यंत न्यून माना है। कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि जिले में डिजिटल छात्र उपस्थिति कराने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बीईओ के जरिए शासन व विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।
बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि बीईओ की लापरवाही कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है। खलीलाबाद, बेलहर, बघौली, सेमरियावां, सांथा, मेंहदावल, नाथनगर, हैंसर और पौली के बीईओ का वेतन रोक दिया गया है।
साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन डिजिटल छात्र उपस्थिति अंकित कराने के लिए वे अपने स्तर से समस्त परिषदीय विद्यालयों में अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई विद्यालय शासन व विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए विद्यालयवार आख्या भी प्रस्तुत करें।
