लखनऊ। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस पर जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री से वेतन भत्तों की भांति पेंशन बढ़ाने की मांग करेंगे। प्रदेश संयोजक एनपी त्रिपाठी व सह संयोजक क्षमानाथ दुबे ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों में कर्मचारियों के वेतन भत्तों की भांति पेंशनरों को पेंशन बढ़ाने को भी शामिल किया जाए।
केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने का प्रकरण शामिल नहीं है। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्रीय समानता के आधार पर ही सुविधाएं मिलती हैं। 8वें वेतन आयोग में प्रकरण शामिल न होने से उनमें असंतोष पैदा हो रहा है। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के संयोजक एनपी त्रिपाठी ने बताया कि सभी जिलों में प्रचार चल रहा है। सभी पेंशनर्स 17 दिसंबर को एकजुट होकर अपनी मांग उठाएंगे। इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
