लखनऊ, । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपनी सरकार का 10वां बजट पेश होने के बाद बजट वर्ष 2026-27 की एक-एक उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने पिछले नौ सालों में किए बेहतर कामों को बताया। उन्होंने कहा कि नौ सालों में यूपी का बजट तीन गुना बढ़ गया है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और यूपी का कर्ज भी घटाया है। यूपी वर्ष 2029-30 में वन ट्रिलियन डॉलर वाला राज्य होगा। यूपी में सिस्टम वही है, केवल लीडरशिप ने तस्वीर बदली है। नौ वर्ष नव निर्माण वाला है यह बजट।
धारणा बदली: मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश होने के बाद तिलक हाल में पत्रकारों से कहा कि यूपी ने पिछले 9 वर्षों के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में सफलता प्राप्त की है। यूपी असीमित क्षमता वाला राज्य बन गया है। यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है।यूपी की कर्ज दर को कमकर 23% पर लाना है। प्रदेश ने इस दौरान पॉलिसी पैरालिसिस से उभर कर खुद को अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया है। बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होते उत्तर प्रदेश पर आधारित है।
नया टैक्स नहीं लगाया: उन्होंने कहा कि 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि नई योजनाओं के लिए बजट में प्रस्तावित की गई हैं। किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9 वर्षों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। यूपी में जो कर चोरी और लीकेज थे, इन सबको रोक कर कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेकथ्रू के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
युवा-किसान पर ध्यान
बेरोजगारी दर: 2017 से पहले दर 17-19% थी, जो अब घटकर 2.24% रह गई है।
तकनीक: 'स्टेट डेटा अथॉरिटी' का गठन किया जाएगा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाएगा।
कृषि: वर्ष 2026 को 'अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।
कर्ज में कमी
मुख्यमंत्री ने कहा, आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। वर्ष 2017 में 30% से अधिक राज्य में कर्ज दर थी। इसे घटाकर पिछले दो-तीन वर्षों में 27% लाए। इस वित्तीय वर्ष में इसे 23% तक लाने का लक्ष्य है।
यूपी में बायोफ्यूल प्लास्टिक संस्थान केंद्र को भी विकसित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा एफडीआई फॉर्च्यून 500 में आने वाली कंपनियों के लिए भी बजट में घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा-लखनऊ से हरदोई-फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक यानी शक्तिनगर तक इसके विस्तार की घोषणा हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ-हरिद्वार तक ले जाने के लिए और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को सोनभद्र के शक्तिनगर तक, चंदौली, गाजीपुर के गाजीपुर तक ले जाने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर
मछली पालकों के लिए मंडी की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 13-14 पर थी। आज नंबर दो पर है। अन्नदाताओं को उद्यमी बनाने के लिए नए प्रयास किया जा रहा। विकास में अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने, इस दृष्टि से कृषि को इनकम बेस्ड व वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सिंचाई की क्षमता का विस्तार किया गया है।
योगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के तहत नाबार्ड ने किसान के साथ एफपीओ के लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की है। वर्ल्ड बैंक के साथ यूपी एग्रीज प्लेटफॉर्म, यूपी एग्रीज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी व फिश प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है।
