लखनऊ। यूपी सरकार ने बजट में उच्च शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के लिए भी कैशलेस इलाज की सुविधा की व्यवस्था की गई है।
सरकारी, एडेड व स्वावित्तपोषित डिग्री कॉलेजों व राज्य विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम व स्वावित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों के कैशलेस इलाज के लिए बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं बेसिक शिक्षा में शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 357 करोड़ रुपये और राजकीय, एडेड व स्वावित्तपोषित माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के लिए 89.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
● राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के उन्नयन व मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने पर 254 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
● नए पॉलीटेक्निक संस्थान बनाने को 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं 714 करोड़ रुपये से नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन व एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
● पॉलीटेक्निक संस्थानों में स्मार्ट क्लास की सुविधाओं का विस्तार होगा।
● पीपीपी मॉडल पर जिलों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे और महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे।
● युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.90 लाख सीटें हैं। अब इन सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।
● महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
● जीरो पॉवर्टी उप्र अभियान के अंतर्गत आच्छादित लोगों को कल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण देने पर 50 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
