सुरक्षित फैसलों का तीन महीने में निपटारा करें
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसला सुरक्षित रखने के तीन माह के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखे जाने के बाद फैसला सुनाने में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए यह निर्देश दिया। इतना ही नहीं अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नियमित जमानत, अग्रिम जमानत आदि से संबंधित मामलों में फैसला सुनाने में अधिक तत्परता दिखानी चाहिए और जमानत याचिकाओं पर जिस दिन सुनवाई पूरी हो, उसी दिन फैसला सुनाया जाना चाहिए।
