24 October 2026

68500 शिक्षक भर्ती: आरक्षण विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

 

68,500 शिक्षक भर्ती: आरक्षण विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर को सौंपा ज्ञापन

UP Teacher Recruitment News: उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में आरक्षण संबंधी विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। न्याय की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

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53 दिनों से ईको गार्डन में धरना दे रहे अभ्यर्थी

प्राप्त समाचार के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति के मुद्दे पर न्याय की मांग कर रहे अभ्यर्थी पिछले 53 दिनों से लखनऊ के ईको गार्डन में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2018 की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण से संबंधित विसंगतियों के कारण वे लंबे समय से प्रभावित हैं।

अभ्यर्थियों ने सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है।

ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने की मांग

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है।

आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करके प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाना चाहिए।

मंत्री ने दिया समस्या के समाधान का आश्वासन

समाचार में आंदोलनकारी अभ्यर्थी तूफान सिंह के हवाले से बताया गया है कि कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आश्वासन दिया है कि यदि भर्ती प्रक्रिया में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसे सुधारते हुए प्रक्रिया पूरी कराने का प्रयास किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार इस मामले में आवश्यक कदम उठाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।

अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की उम्मीद

68,500 शिक्षक भर्ती का यह मामला लंबे समय से चर्चा में है। अब अभ्यर्थियों की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि आरक्षण संबंधी विसंगतियों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार समाधान किया जाए, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।

नोट: मंत्री के आश्वासन और भर्ती में विसंगतियों के संबंध में अंतिम निर्णय या किसी नई सरकारी कार्रवाई की पुष्टि के लिए आधिकारिक आदेश की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।