पश्चिम बंगाल के स्कूलों में अब AI से लगेगी हाजिरी
एक फोटो में पूरी क्लास की उपस्थिति दर्ज; शुरुआत 100 स्कूलों से, जनवरी 2027 से विस्तार की तैयारी
बदायूं/कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में हाजिरी लेने का पुराना तरीका अब बदलने जा रहा है। मास्टर जी को रजिस्टर खोलकर एक-एक नाम पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास की एक तस्वीर खींची जाएगी और बाकी काम AI करेगा।
9 नवंबर को आई खबरों के मुताबिक राज्य का स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी और सरकार से सहायता पाने वाले स्कूलों में AI आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम लाने की तैयारी में है। शुरुआत 100 चुनिंदा स्कूलों से होगी। यह पायलट प्रोजेक्ट पूजा की छुट्टियों के बाद शुरू होने की उम्मीद है। नतीजे अच्छे रहे तो जनवरी 2027 से इसे राज्य के बड़े हिस्से में लागू करने की योजना है।
यह बात अचानक नहीं उठी है। जून में राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने हर सरकारी स्कूल में चरणबद्ध तरीके से फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी लाने की बात कही थी। अब उसी दिशा में कदम बढ़ता दिख रहा है।
ऐसे काम करेगा सिस्टम
तरीका सीधा है। शिक्षक के फोन में एक खास ऐप होगी। क्लास में पहुंचकर शिक्षक पूरे कमरे की एक फोटो लेंगे। ऐप में लगा AI फोटो में दिख रहे बच्चों के चेहरे पहचानेगा। इसके लिए बच्चों की तस्वीरें और जानकारी पहले से एक डिजिटल डेटाबेस में डालनी होगी।
मिलान पूरा होते ही ऐप उपस्थित बच्चों की सूची खुद बना देगी। जो बच्चे गैरहाजिर होंगे उनका रिकॉर्ड भी रोज के ऑनलाइन लॉगबुक में दर्ज हो जाएगा। स्कूल आसानी से देख पाएंगे कि कौन बच्चा कितने दिन से नहीं आ रहा।
आखिर जरूरत क्यों पड़ी
बड़े स्कूलों में हाजिरी लेना अपने आप में एक काम है। कहीं सौ बच्चे और कहीं उससे भी ज्यादा। नाम बोलना और रजिस्टर में निशान लगाना रोज कीमती समय खा जाता है। विभाग का मानना है कि इस समय का इस्तेमाल पढ़ाई में हो सकता है।
संभावित फायदे
- शिक्षकों का कागजी काम घटेगा
- एक ही फोटो से कई बच्चों की हाजिरी लग जाएगी
- हाजिरी का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रहेगा
- बार-बार गैरहाजिर रहने वाले बच्चों पर नजर रखना आसान होगा
- शिक्षा अधिकारी कहीं से भी आंकड़े देख सकेंगे
दूसरे राज्यों का अनुभव
बंगाल अकेला राज्य नहीं है। कर्नाटक में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए इसी तरह का सिस्टम लाया गया। वहां शुरुआती पायलट के बाद इसे बड़े स्तर पर बढ़ाने का फैसला हुआ। तमिलनाडु में भी AI आधारित हाजिरी का परीक्षण हो चुका है और जहां यह सिस्टम अपनाया गया वहां हाजिरी में अच्छा सुधार दिखा।
लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कर्नाटक की योजना पर अभिभावकों और जानकारों के साथ अधिकार संगठनों ने कड़ा विरोध जताया था। उनका सवाल सीधा था—नाबालिग बच्चों के चेहरे का डेटा कहां रखा जाएगा और कौन उसे देख पाएगा।
बंगाल के सामने असली सवाल
यही सवाल बंगाल में भी उठ सकते हैं। बच्चों की तस्वीरें किस सर्वर पर रहेंगी, यह खबर में स्पष्ट नहीं है। डेटा कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा, इसकी भी जानकारी अभी सामने नहीं आई।
गलत पहचान हुई तो हाजिरी कौन सुधारेगा, यह भी बड़ा सवाल है। गांव के स्कूलों में खराब नेटवर्क और पुराने फोन चुनौती बन सकते हैं। अभिभावकों की सहमति भी अहम मुद्दा रहेगा। जब बात बच्चों की निजी जानकारी की हो तो साफ नियम और पारदर्शिता बेहद जरूरी है।
आगे की राह
फिलहाल सारी नजरें 100 स्कूलों के पायलट पर टिकी हैं। अगर सिस्टम ठीक चला तो शिक्षकों को राहत मिलेगी और हाजिरी का रिकॉर्ड पक्का होगा। अगर दिक्कतें आईं तो जनवरी 2027 की समय सीमा आगे खिसक भी सकती है।
तकनीक रोज के काम को आसान बना सकती है। पर बच्चों की निजता की कीमत पर नहीं।
