नई दिल्ली, यूपीआई से कारोबार करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कारोबारियों के बीच होने वाले लेनदेन पर सीधे पांच रुपये मर्चेंट डिस्काउ रेट लगाने का फैसला किया है। यह नियम दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले सामान्य यूपीआई भुगतान के लिए नहीं है। यह मर्चेंट-टू-मर्चेंट यानी कारोबारियों के आपसी लेनदेन से जुड़ा हुआ है। इससे 20 हजार या 40 हजार रुपये के भुगतान पर भी कारोबारियों को सिर्फ पांच रुपये शुल्क देना होगा।
पहले इस तरह के बड़े लेनदेन पर 0.4 फीसदी की दर से शुल्क लगने और अधिकतम 300 रुपये तक कटौती होने की आशंका थी। हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कारोबारियों के बीच होने वाले यूपीआई भुगतान को एमडीआर से पूरी तरह छूट देने की मांग की थी।
संगठन के मुताबिक, खुदरा दुकानदारों को मिलने वाले करीब 65 फीसदी उपभोक्ता भुगतान और वितरकों को किए जाने वाले 40-45 फीसदी भुगतान यूपीआई से होते हैं। इस प्रस्ताव का आम ग्राहकों के यूपीआई भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान मुफ्त रहेंगे।
किन कारोबारियों पर लागू होगा नियम?
एनपीसीआई की यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव पर फैसला किया है। इसके दायरे में कारोबारियों के बीच होने वाले भुगतान आएंगे।
● थोक विक्रेताओं से सामान खरीदने वाले खुदरा दुकानदार।
● बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मार्केटप्लेस पर होने वाले भुगतान।
● कंपनियों और कारोबारियों के बीच होने वाली वसूली।
● रिटेलर की ओर से वितरकों और सप्लायर को किए जाने वाले भुगतान।
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