लखनऊ, । उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि छात्रहितों से लेकर शैक्षिक सुधारों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। सोमवार को वे विधान भवन स्थित कार्यालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा विभाग में प्राप्त सभी प्रकरणों और संदर्भों का निस्तारण त्वरित और निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। इस दौरान अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्यवाही की जानकारी संबंधित अधिकारियों और मंत्री कार्यालय को दी जाए।
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ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखा जा सके। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि विभागीय प्रक्रियाओं में सुधार लाकर कार्यों को और अधिक सुचारू रूप से संचालित का रास्ता आसान बनाया जाए। बैठक के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए आवश्यक सुझावों को अमल में लाने पर भी बल दिया। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एम.पी. अग्रवाल, विशेष सचिव शिपू गिरी, गिरिजेश त्यागी, निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज डॉ. अमित भारद्वाज सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
