वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नोटिफाई कर दिया है। यह स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करेगी, बशर्ते कि वह 25 साल की सेवा पूरी कर लें। यह इस साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प दिया है। यूपीएस सरकार की नई स्कीम है। यह स्कीम केंद्र सरकार के उन मौजूदा और रिटायर कर्मचारियों के लिए है,
जिन्होंने नैशनल पेंशन स्कीम को पहले से चुन रखा है। अब इनके पास यह विकल्प होगा कि ये NPS में बने रहें या UPS में चले जाएं, लेकिन एक बार UPS में जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके रिटायर होने से पहले के 12 महीने के औसत वेतन का 50% प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसके लिए सर्विस के कम से कम 25 साल पूरे होने चाहिए। वहीं जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष से कम लेकिन 10 वर्ष से अधिक सर्विस दी है, उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी, जो कम से कम दस हजार रुपये की पेंशन होगी।
मंत्रिमंडल ने दी थी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को करीब 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति को मंजूरी दी थी, जिसमें एक नई पेंशन व्यवस्था यूपीएस के रूप में प्रस्तुत की गई थी। इसके तहत मासिक भुगतान के रूप में मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। 25 साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट पर गारंटीड पेंशन उस तारीख से मिलेगी, जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में बने रहने पर असल में रिटायर होता। हालांकि बर्खास्तगी की स्थिति में यह पेंशन नहीं मिलेगी। अगर नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पति या पत्नी को पेंशन दी जाएगी, लेकिन पेंशन की राशि कर्मचारी को मिल रही पेंशन का 60% होगा।
रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी
केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम के तहत गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। अधिसूचना में आगे कहा गया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) यूपीएस के संचालन के लिए नियम जारी करेगी। सरकार ने अप्रैल 2023 में कैबिनेट सचिव पद के लिए मनोनीत टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। यह समिति एनपीएस की समीक्षा और नई पेंशन प्रणाली को लेकर थी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट पेश किए जाने से कुछ दिन पहले आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
