लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के ऑनलाइन तबादले का आदेश तो जारी कर दिया गया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश को प्रबंधन अंगूठा दिखा रहे हैं। वहीं, आवेदन की तकनीकी दिक्कतों के कारण शिक्षक दोहरी दिक्कत से जूझ रहे हैं।
एडेड कॉलेजों के शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन के आखिरी दिन
शनिवार को शिक्षक जूझते रहे। हरिहरपुर संतकबीरनगर के शिक्षक अमन चौधरी ने बताया कि मानव संपदा आईडी व मोबाइल नंबर अंकित करने पर ओटीपी नहीं आ रहा था। इसकी वजह से आवेदन नहीं कर सके।
इसी तरह राकेश द्विवेदी ने बताया कि आवेदन में सहयोग के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय व लखनऊ में बने कंट्रोल रूम से संपर्क करने का प्रयास किया,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं, एक शिक्षक ने बताया कि तबादले के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन किया है, लेकिन प्रबंधक पत्रावली आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वह इसके लिए खुलकर सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से कोई मदद नहीं की जा रही है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि विभाग में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है। कई जिलों में ऑफलाइन पत्रावली पर बैकडेटिंग करके एनओसी दी जा रही है। वहीं ऑनलाइन आवेदन हो नहीं पा रहा है। उन्होंने तिथि बढ़ाने की मांग की है.
बीईओ का कोटा बढ़ाने का विरोध
राजकीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक संवर्ग समूह ख का कोटा अवैधानिक तरीके से बढ़ाए जाने का विरोध किया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी से इस तरफ ध्यान देने की मांग की है।
