उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का निर्देश जारी कर दिया गया है.
बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।
प्रदेश में इस समय 1.43 लाख शिक्षामित्र हैं। इस आदेश से लगभग 20 से 25 हजार शिक्षामित्र प्रभावित होंगे।
लखनऊ: शिक्षामित्रों के स्थानांतरण/समायोजन को लेकर महत्वपूर्ण शासनादेश जारी
लखनऊ, 12 जून 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है, जिससे शिक्षामित्रों में लंबे समय से चली आ रही अटकलों पर विराम लग गया है। आनंद कुमार सिंह, उप सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित इस पत्र में बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 से संबंधित दिशानिर्देश दिए गए हैं।
पत्र के अनुसार, शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व पत्रों संख्या-शि0मि0/शासनादेश प्रस्ताव/1066/2025-26, दिनांक 14.05.2025 एवं संख्या-शि0मि0/शासनादेश प्रस्ताव/1641/2025-26, दिनांक 05.06.2025 का संदर्भ लेते हुए निर्देश दिए हैं। इसमें विशेष रूप से 03.01.2025 के शासनादेश के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का उनके मूल विद्यालय में स्थानांतरण/समायोजन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षामित्रों के स्थानांतरण/समायोजन के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 03.01.2025 के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का उनके मूल विद्यालय में स्थानांतरण/समायोजन कराये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। विभाग ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करने का निर्देश दिया है।
यह निर्णय उन शिक्षामित्रों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से अपने मूल विद्यालयों में वापस जाने का इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
डिजिटल हस्ताक्षर:
आनंद कुमार सिंह
दिनांक: 11-06-2025
(आनंद कुमार सिंह)
उप सचिव।
