राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के हित में उठाया गया यह कदम सराहनीय है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं बनता, तब तक रास्ता अभी बहुत दूर है।
फिर भी, जब राज्य सरकार स्वयं शिक्षकों के हित में पहल कर रही है, तो किसी भी शिक्षक या संगठन को स्वयं न्यायालय का रुख नहीं करना चाहिए।
हालाँकि लोकतंत्र है, और हर व्यक्ति को कहीं भी जाने का अधिकार है।
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