चंदौसी। अब परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफार्म, जूते-मोजे व बैग आदि के लिए मिलने वाली डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) राशि में आधार कार्ड की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी किए हैं कि अब बच्चों के आधार कार्ड न होने पर भी डीबीटी की धनराशि उनके अभिभावकों के आधार कार्ड के माध्यम से भी सीधे खातों में भेजी दी जाएगी। इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी। बल्कि, बच्चों को भी समय पर यूनिफार्म की सुविधा भी मिल सकेगी।
पहले डीबीटी के लिए बच्चों के आधार का सत्यापन अनिवार्य था
जिले में 1289 करीब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय हैं। इनमें करीब 1, 62,000 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन बच्चों को हर वर्ष नई यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, बैग आदि के लिए 1200 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में भेजी जाती है।
इस राशि में 600 रुपये यूनिफार्म, 175 रुपये स्कूल बैग, 125 रुपये जूते मोजे के अलावा स्वेटर के लिए 200 और स्टेशनरी के लिए 100 रुपये शामिल हैं।
पहले कई बच्चों के आधार न बनने से उन्हें डीबीटी का लाभनहीं मिल पाता था। क्योंकि डीबीटी के लिए बच्चों के आधार का सत्यापन अनिवार्य था। लेकिन अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
जिला समन्वयक विक्रम सिंह ने बताया अब डीबीटी के लिए बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण ही जरूरी है। बताया कि करीब 1,30,498 बच्चों को डीबीटी का लाभ मिल चुका है। साथ ही, करीब 29,666 हजार बच्चों का डाटा सत्यापन कर शासन को भेज दिया गया है। अभी लगभग 2948 अभिभावकों के आधार कार्ड बैंक द्वारा सीड नहीं हुए है।
