लखनऊ।
परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन को सफल बनाने के लिए कार्यरत एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) की समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इस संबंध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा एआरपी से जुड़ी मांगों और कठिनाइयों के निराकरण के लिए गुणवत्ता यूनिट को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, एआरपी की समस्याओं के समाधान को लेकर एआरपी प्रशिक्षण संघ ने प्रबंधन समिति के सभापति को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में एआरपी द्वारा कार्य के दौरान आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद सभापति ने महानिदेशक को समाधान हेतु निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शाह ने बताया कि लंबे समय से एआरपी अपनी मांगों को लेकर नाराज थे। प्रमुख मुद्दों में मोबिलिटी भत्ता, एम्प्लाय प्रशिक्षण के लिए बजट का अभाव, शैक्षणिक भ्रमण तथा गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने जैसी समस्याएं शामिल हैं। इन कारणों से एआरपी के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
महानिदेशक स्तर से निर्देश जारी होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि एआरपी की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। विभागीय स्तर पर गुणवत्ता यूनिट को इन बिंदुओं पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है।
शिक्षा विभाग का मानना है कि एआरपी की समस्याओं के समाधान से न केवल उनके कार्य निष्पादन में सुधार होगा, बल्कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी तेजी आएगी।
