प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त 656 सीटों पर चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संभावना बढ़ गई है। 29 जनवरी को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अहम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल अपीलकर्ताओं एवं हस्तक्षेपकर्ताओं की जिलावार मेरिट सूची तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। यह सूची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 के अनुसार तैयार की जाएगी।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मेरिट का निर्धारण 15 दिसंबर 2016 के विज्ञापन की तिथि के आधार पर ही किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सूची प्रस्तुत होने के बाद अभ्यर्थियों की ज्वॉइनिंग के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित किए जा सकते हैं। इस आदेश से तकरीबन नौ साल से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूची 18 मार्च तक प्रस्तुत करने को कहा है ताकि आगे की कार्यवाही पर विचार किया जा सके। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 12460 शिक्षक भर्ती - का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। 16 मार्च 2017 को पहले चरण की काउंसिलिंग हुई और एक मई 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 जिले के 6512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया।
