लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर वर्ष 2026-27 के ट्रांसफर सत्र को रद्द करने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर ट्रांसफर होने से चुनाव की व्यवस्था
प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार सामान्य ट्रांसफर सत्र न चलाया जाए। जरूरत पड़ने पर ही ट्रांसफर किए जाएं और किसी भी विभाग में 10 प्रतिशत से ज्यादा तबादले न हों। कई जगह ट्रांसफर सत्र खत्म होने के बाद भी मनमाने तरीके से तबादले किए जाते हैं, जो ठीक
नहीं है। परिषद ने 21 सुझाव भी दिए हैं। इनमें पति-पत्नी की तैनाती एक ही जगह रखने, गंभीर बीमार बच्चों के माता-पिता को राहत देने, कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को ट्रांसफर से छूट देने और रिटायरमेंट से पहले गृह जनपद में तैनाती जैसे सुझाव शामिल हैं
