यूपी में अशाकीय सहायत प्राप्त (एडेड) व निजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने के लिए 89.25 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तय किए गए बजट में से 22 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है।एडेड व निजी स्कूलों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने का इंतजार था। विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा संदीप परमार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षकों व उनके परिवार के लोगों को एक वर्ष में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
शिक्षक आसानी से अपना उपचार किसी भी अस्पताल में करा सकेंगे। उन्हें उपचार के लिए अस्पतालों में दौड़-भाग नहीं करनी होगी। कैशलेस चिकित्सा कार्ड की मदद से अपनी बीमारी का इलाज करा सकेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बजट व पहली किश्त मंजूर किए जाने से शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। अब उनका उपचार धन की कमी के कारण नहीं रूकेगा।
