लखनऊ, । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जमीन नामांतरण, पैमाइश, बंटवारे और अन्य राजस्व मामलों का निस्तारण तय समय पर होगा। राजस्व परिषद ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवेदन से निस्तारण तक की प्रक्रिया को ट्रैक करने की व्यवस्था की है। शुक्रवार को धारा 116 पोर्टल, ईडब्ल्यूएस पोर्टल और सरलीकृत खतौनी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ट्रेनी पीसीएस अधिकारी भी मौजूद रहे।
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राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि तीन नए पोर्टल से भागदौड़ से राहत मिलेगी। पारदर्शिता बढ़ाने, अफसरों की जवाबदेही तय करने व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर दिया गया है।
