नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में नीट-पीजी 2026 की ‘आंसर की’ (उत्तर कुंजी) और जवाबों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की गई है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, एनएमसी और अन्य को नोटिस जारी किया है। इस याचिका को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, ‘डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन’ और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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इसमें मांग की गई कि उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान दिखाए गए असली सवाल और उनके विकल्प, उनके द्वारा दिए गए जवाब और सही उत्तर देखने का मौका मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में उम्मीदवार खुद यह जांच नहीं कर सकते कि उनके जवाबों का सही मूल्यांकन हुआ है या नहीं।
