यू-डायस पोर्टल पर निजी स्कूलों के डेटा में बड़ी गड़बड़ी, जांच में खुली पोल; गलत जानकारी देने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
U-DISE पोर्टल पर निजी स्कूलों के डेटा में बड़ी गड़बड़ी, जांच में खुली पोल; गलत जानकारी देने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
छात्र संख्या, शिक्षकों के विवरण और स्कूलों की सुविधाओं में मिली अनियमितताएं, सही डेटा दर्ज नहीं होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आ सकती है परेशानी
निजी स्कूलों द्वारा U-DISE (Unified District Information System for Education Plus) पोर्टल पर दर्ज कराई गई सूचनाओं में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। बेसिक शिक्षा विभाग की जांच में कई निजी स्कूलों के छात्र संख्या, शिक्षक विवरण और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित आंकड़ों में गड़बड़ी मिलने की बात सामने आई है।
छात्र संख्या से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक की जांच
समाचार में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, विभागीय जांच के दौरान निजी स्कूलों की ओर से पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों का मूल दस्तावेजों से मिलान किया गया। इस प्रक्रिया में छात्र संख्या, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का विवरण, विद्यालय की मान्यता और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारियों में विसंगतियां पाई गईं।
U-DISE पोर्टल पर विद्यालयों की ओर से दर्ज की जाने वाली जानकारी शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसी डेटा के आधार पर शिक्षा संबंधी योजनाओं की तैयारी, बजट निर्धारण और विद्यालयों की स्थिति का आकलन किया जाता है।
गलत डेटा से योजनाओं पर पड़ सकता है असर
यदि किसी विद्यालय की छात्र संख्या, शिक्षकों की तैनाती या उपलब्ध सुविधाओं का विवरण वास्तविक स्थिति से अलग दर्ज किया जाता है, तो इससे विभागीय योजनाओं और संसाधनों के आकलन पर असर पड़ सकता है। गलत आंकड़ों के कारण पात्र विद्यालयों को योजनाओं का लाभ मिलने में भी परेशानी हो सकती है।
सही जानकारी दर्ज कराने के निर्देश
विभागीय स्तर पर विद्यालयों के रिकॉर्ड और पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसे में स्कूलों को चाहिए कि वे छात्र संख्या, शिक्षक-कर्मचारी विवरण, मान्यता और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी का मूल अभिलेखों से मिलान कराएं तथा किसी भी त्रुटि को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठीक कराएं।
समाचार में यह भी उल्लेख है कि गलत जानकारी दर्ज करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, कार्रवाई की वास्तविक स्थिति और संबंधित विद्यालयों की संख्या की पुष्टि आधिकारिक आदेश से किया जाना आवश्यक है।
