: कैबिनेट की बैठक में सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी 75 जिलों को नौ जोन में बांटकर कौशल प्रशिक्षण और रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित कर देश-विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना पर तीन वर्षों में 1725 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
योजना के पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर और झांसी में पांच प्रशिक्षण व रोजगार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए 10 से 25 एकड़ भूमि की व्यवस्था की जाएगी। इन केंद्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए दो वर्ष के भीतर चार लेन की सड़क सुविधा विकसित करने का प्रावधान भी है।
साथ ही युवाओं को तकनीकी और गैर-तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि वाले युवाओं को तकनीकी कौशल में दक्ष बनाया जाएगा। अन्य विषयों के युवाओं को आधारभूत प्रशिक्षण मिलेगा। विदेश में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय और विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
केंद्रों में छात्रावास, सेवायोजन कार्यालय और रोजगार सहायता प्रकोष्ठ की सुविधा होगी। प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार की निगरानी के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 96 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हैं। योजना से उद्योगों को कुशल कामगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
