मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर तंज कसा, कहा- अब वनटांगिया गांव में लोगों को मिल रहा योजनाओं का लाभ
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तत्कालीन सरकार में वनटांगिया गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्कूल बनवाने पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने कहा कि यह समाज दशकों तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। आज यहां के निवासियों को नागरिक अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
सोमवार को अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री ने 'योगी की पाती' के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रकाशन केवल सरकारी सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाला आत्मीय संवाद है। इसके जरिये युवाओं, छात्रों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समाज के उन पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जिनकी जानकारी आमजन तक नहीं पहुंचती।
योगी ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत और आजादी के बाद 70 सालों तक वनटांगिया समुदाय की उपेक्षा हुई। गोरखपुर में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वन विभाग के एक शेड की रंगाई पुताई करवाकर स्कूल शुरू करवाने पर सरकार ने वन विभाग से एफआईआर करा दी थी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2007-08 में वन अधिकार कानून में संशोधन कराया था, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ।
2017 में सरकार बनने के बाद इन 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसी तर्ज पर मुसहर, थारू, चेरो, गोंड और कोल जैसी अति पिछड़ी जातियों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।
जनगणना शुरू
सोमवार को जनगणना के दूसरे चरण के शुभारंभ के मौके पर योगी ने कहा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटना महज आंकड़ों की गलती नहीं, बल्कि उसे वर्षों तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर सकता है। सही जनगणना गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों को उनका हक दिलाने का आधार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह बात कही।

