सहायक अध्यापक शहरी भर्ती की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती, राज्य सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती 2026 पर याचिका की सुनवाई कर मांगा स्पष्टीकरण, अगली सुनवाई 18 दिसंबर को
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सहायक अध्यापक शहरी भर्ती 2026 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी।
ये भी पढ़ें - केजीबीवी की जिला समन्वयक बालिका अब डीआईओएस कार्यालय से संबद्ध होंगी
ये भी पढ़ें - 26 नवंबर को दिल्ली में शिक्षा मंत्री का विवाह, प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना
ये भी पढ़ें - बेसिक शिक्षक अब एआई की मदद से बनाएंगे पाठ योजना और सवाल
यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने रेखा आर्या और 18 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में आयोग की ओर से 15 सितंबर 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन को निरस्त करने की मांग की गई है।
चुनौती विज्ञापन के उन प्रावधानों को लेकर है, जो जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक (शहरी) पदों से संबंधित हैं। याचियों के अधिवक्ता का कहना है कि विज्ञापन की शर्तें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक, तैनाती) नियमावली, 2008 के नियम आठ के विपरीत हैं। इस नियम के तहत पुरुष शिक्षकों को कम से कम पांच वर्ष और महिला शिक्षकों को दो वर्ष पिछड़े क्षेत्रों में सेवा देनी होती है।
याचियों का कहना है कि पांच वर्ष से अधिक सेवा के बावजूद उनकी शहरी तैनाती के अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया।

