लखनऊ। माध्यमिक विद्यालय वेबसाइट, वेब पेज, छात्रों, शिक्षकों की ईमेल आईडी का विवरण अपलोड करने में लापरवाही बरत रहे हैं। 31 मई तक 68 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और 279 निजी स्कूलों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। विवरण नहीं देने वाले स्कूलों को जिला विद्यालय निरीक्षक ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए एक जून तक अपडेट करने का निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रधानाचार्यों का पत्र जारी कर कहा है कि आदेश नहीं मानने वाले विद्यालयों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
21 प्रधानाचार्यों का मई का वेतन रोका जा चुका है। इस वजह से राजकीय और अनुदानित विद्यालयों के 21 प्रधानाचार्यों का वेतन रोकने की भी कार्यवाही की गई।
