लखनऊ। प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के कई शिक्षकों, कर्मचारियों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) का आवंटन नहीं हुआ है। इसके चलते पेंशन अंशदान की कटौती नहीं हो रही है। विभागीय समीक्षा में इसका खुलासा हुआ है। अब विभाग ने सभी जिलों में एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त सभी शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रान आवंटित करने व अंशदान कटौती की रिपोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद को भेजने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में परिषद के वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने सभी बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र जारी किया है। निर्देश दिए गए हैं कि शत प्रतिशत प्रान आवंटन की
कार्यवाही कराएं। इसके लिए बीईओ के स्तर से नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को चिह्नित किया जाए। प्रान अलाटमेंट, पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसके सापेक्ष कटौती की प्रगति रिपोर्ट जल्द परिषद मुख्यालय को भेजें।
उधर, उप्र. दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि 1 अप्रैल 2005 से अब तक लाखों शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों का प्रान आवंटन नहीं हुआ है। इसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान
हो रहा है।
