लखनऊ। राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किए जाने को एनआईसी, नई दिल्ली के सहयोग से एक वेब पोर्टल https//rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है।
प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव के रविन्द्र नायक ने बताया कि प्रथम चरण में जुलाई 2019 से वेब पोर्टल पर शासन के 10 विभागों को ऑनलाइन किया गया। शुक्रवार को प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के रविन्द्र नायक द्वारा आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के नवीन वर्जन को लांच किया गया
