लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी समय बाद शनिवार शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें 25 से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जा सकती है। गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य घोषित हो सकता है।
इसके अलावा नई शीरा नीति का भी ऐलान किया जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे अथारिटी के तहत जमीन की दरों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। इसके अलावा आईटी, लोक निर्माण, माध्यमिक शिक्षा, खाद एवं रसद, पर्यटन, वित्त, एमएसएमई समेत कई विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जा सकती है। विधानमंडल के बजट सत्र के लिए तारीख भी तय की जा सकती है।
इस प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी
प्रदेश में 10 से 50 एकड़ जमीन पर निजी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पार्क विकसित करने पर निवेशक को सरकार की ओर से एक फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है. यह अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति एकड़ तक होगा. भूमि की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट की सुविधा मिल सकती है.
मोटे अनाज के विस्तार का प्रस्ताव
कैबिनेट मोटे अनाज (मिलेट्स) को प्रदेश भर में प्रचार, प्रसार और विस्तार देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. प्राकृतिक खेती में इसे जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है. गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य घोषित हो सकता है. इसके अलावा नई शीरा नीति का भी ऐलान किया जा सकता है.
निवेश मित्रों की भर्ती
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में निवेश करने वाले देश-विदेश के निवेशकों की हेल्प के लिए करीब 100 निवेश मित्रों की भर्ती का प्रस्ताव भी है. इस नियमावली का प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है.
चीनी मिलों के ऋण के लिए एकमुश्त समाधान योजना
ऋण देने से तीन साल के अंदर एमएसएमई पार्क (MSME Park) विकसित कर ऋण (Loan) अदा करना होगा. कुल छह साल में भी लोन नहीं दे पाने पर सात फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज वसूला जाएगा. कैबिनेट में दो चीनी मिलों के ऋण के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई जा सकती है.
मुख्यमंत्री आवास पर मोटे अनाज का रात्रि भोज
शनिवार यानी आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के लिए रात्रि भोज आयोजित किया गया है. इस रात्रि भोज में मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जाएंगे.
