केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सहारा समूह के तीन करोड़ निवेशकों ने कंपनी की सहकारी समितियों में फंसे 80 हजार करोड़ रुपये वापस लेने की मांग की है। सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लांच किया है, जहां वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्मा ने कहा कि अब तक तीन करोड़ निवेशकों ने 80 हजार करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें पांच हजार करोड़ रुपये मिल गए हैं, हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सहारा समूह के निवेशकों का एक-एक पैसा लौटाया जाएगा। कई निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया है। आश्वासन दिया कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा।
