न्यूनतम वेतन पर फैसला एक माह में

लखनऊ। बुधवार को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर सार्थक निर्णय लिए गए। आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर एक माह में निर्णय की बात कही गई।