लखनऊ। राज्य सरकार ने समूह ‘क’ व ‘ख’ स्तर के अधिकारियों को वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। प्रमुख सचिव कार्मिक एम. देवराज की ओर से मंगलवार को इस संबंध में जारी शासनादेश के मुताबिक वर्ष 2023-24 पोर्टल तथा वर्ष 2024-25 का एपीआर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए वर्कफ्लो जनरेशन करने की अवधि 6 फरवरी तय की गई थी। इसे बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी गई है।
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