लखनऊ। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और देय भत्तों में अधिक भुगतान हो जाने पर उसकी वसूली न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर दण्डात्मक कार्रवाई होगी।
अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस सम्बन्ध में सभी विभागों को पत्र भेजा है। इस पत्र में लिखा है कि अगर तय समय पर वसूली नहीं हो पाती है तो जिम्मेदार अफसरों से अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी। इस पत्र के परिपेक्ष्य में ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी कप्तानों व पुलिस कमिश्नरों को पत्र भेजा है कि वह अपने कार्यालय में कर्मचारियों को ऐसे मामलों में अधिक भुगतान की वसूली करने के लिए कहें। इस काम में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जरूरत पड़ने पर पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कराकर जिलों में नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण परीक्षण कराया जाए।
