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06 May 2025

योगी कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर, जानें क्या-क्या, देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस

 राजधानी लखनऊ के लोकभवन में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बेठक हुई। बेठक के दौरान एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे गए। इसके बाद 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई।

योगी कैबिनेट की बैठक में इन 11 महत्वपूर्ण फेसलों पर मुहर, जानें क्या-क्या


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 11 महत्वपुर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि कई प्रस्ताव रखे गए जिसमें 11 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना व विनियमन) नीति-2025 को मंजूरी मिल गई है।


ये हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

1- राज्य कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी, 15 मई से 15 जून के बीच होंगे तबादले

2- शहरों में नई पार्किंग नीति को मंजूरी, पीपीपी मॉडल पर बनेगी पार्किंग

3- पहले चरण में 17 नगर निगमों में पार्किंग नीति की होगी शुरूआत

4- पार्किंग के लिए पांच साल के लिए दिया जाएगा लाइसेंस

5- पार्किंग का किराया नगर निगम तय करेंगे

6- राज्य कर विभाग का दर्जा, व्यवसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया

7- उत्तरप्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क( स्थापना व विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी

प्राइवेट बसों के लिए बनेंगे बस स्टैंड

 यूपी में निजी बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 लागू करेगी। इसके तहत सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इन बस अड्डों पर यात्रियों और ड्राइवर-कंडक्टरों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई नीति से यातायात व्यवस्था सुधरेगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 

1500 मेगावाट बिजली की खरीद

 बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित करेगी। यह खरीद प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर होगी, जिससे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर होगी। 







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