शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेशभर के राजकीय विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर रखने की तैयारी है। शासन के उपसचिव आनंद कुमार सिंह ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को पत्र लिखकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता और सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के पदों को बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्रतिनियुक्त पर रखे जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग का अभिमत लेने के निर्देश दिए हैं।
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मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में 21 अगस्त 2017 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया था।
हालांकि उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2018 में एलटी ग्रेड भर्ती और 2020 में प्रवक्ता भर्ती के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पिछले सात साल से सहायक अध्यापक और पांच साल से प्रवक्ता भर्ती नहीं होने के कारण प्रदेश के 2460 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के नौ हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं। सहायक अध्यापक के 7385 और प्रवक्ता के 1658 पदों पर भर्ती का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। इस बीच छात्रहित में परिषदीय शिक्षकों को रखने की कवायद शुरू हो गई है। प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले शिक्षकों को क्या लाभ या सुविधाएं मिलेगी, इस पर निर्णय होना बाकी है।
