“राज्य सरकार स्वयं मान रही है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय से निस्तारित हो चुका है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षक यह गलत प्रचार कर रहे हैं कि यह निर्णय केवल हिमांशु राणा की याचिका में हुआ है। 🤣
स्पष्ट है कि किसी शिक्षक संघ का ज्ञापन डालकर इस विषय में किसी ने शिकायत की थी, जिस पर सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद ने साफ़ शब्दों में जवाब दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशनुसार सभी शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य होगा। कुछ लोग बता रहे थे उत्तर प्रदेश प्रभावित नही है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने इसकी पुष्टि कर दी।
हिमांशु राणा की दो अलग–अलग याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं –
1. Writ A 523/2024 : पदोन्नति (Promotion) से सम्बन्धित।
2. Writ A 10581/2025 : अवैध समायोजन (Illegal Absorption) से सम्बन्धित।
अतः अफवाहें फैलाने वाले लोग गुमराह न करें और सत्य को स्वीकार करें।”
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