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07 August 2026

मिड डे मील में बच्चों को प्रत्येक शुक्रवार मिलेगा सूजी का हलवा , रसोइयों को मेहनताने में दो रुपये अतिरिक्त

 स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइये अब 62 साल की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्याह्न भोजन प्राधिकरण प्रबंधकारिणी की 31वीं बैठक में यह निर्णय हुआ। यह भी निर्णय लिया गया कि रसोइये, शिक्षकों की भांति, संबंधित शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक काम करते रहेंगे तथा अगले शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पूर्व नए रसोइयों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक के मुख्य निर्णय

बैठक में एमडीएम में बच्चों को प्रत्येक शुक्रवार सूजी का हलवा दिए जाने का भी निर्णय किया गया। विद्यार्थियों के पोषण स्तर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से बैठक में पीएम पोषण योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत अक्तूबर 2026 से जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार (कुल 14 विद्यालय दिवस) सभी विद्यार्थियों को सूजी का हलवा प्रदान किया जाएगा। इनमें 7 दिन मीठा तथा 7 दिन नमकीन हलवा परोसा जाएगा। हलवा तैयार करने के लिए रसोइयों को प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस ₹2 रुपये का अतिरिक्त पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाएगा।


अन्य महत्वपूर्ण फैसले

इसके अलावा पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के प्रभावी संचालन, कार्मिकों के हितों तथा विद्यार्थियों के पोषण स्तर को सुदृढ़ बनाने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मसलन, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के तहत कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट, मंडल एवं जिला समन्वयक तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इन कार्मिकों के मानदेय में वर्ष 2016 के बाद पहली बार वृद्धि की गई है। इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट, समन्वयक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य संविदा कार्मिकों के कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।


नई नियुक्तियां

इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के कार्यालय में सृजित सहायक निदेशक के चार पदों पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य राज्यों तथा केंद्र एवं राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। रिक्तियों की स्थिति में दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइटों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

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