राज्य परियोजना कार्यालय तथा समग्र शिक्षा (बेसिक व माध्यमिक शिक्षा) के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 25 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। कार्मिकों के मानदेय में वर्ष 2020 से कोई वृद्धि नहीं हुई थी। ऐसे में अब छह वर्ष बाद इन्हें बढ़े मानदेय का तोहफा दिया गया है।
मंगलवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा कार्यकारी समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वह बच्चे को यूनिफॉर्म में भेजें। यूनिफॉर्म के लिए जो धनराशि डीबीटी के माध्यम से उन्हें भेजी गई थी उसका शत-प्रतिशत उपयोग करें। भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। शासकीय विद्यालयों में भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहें।
वर्ष 2024-25 में बजट का 70% ही व्यय हुआ
वर्ष 2024-25 में उपलब्ध धनराशि का 69.60 प्रतिशत ही व्यय हुआ था। वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा के तहत भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा 11902 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया गया है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत अब कक्षा तीन से कक्षा पांच तक छात्रों को दक्ष बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के स्कूल सेफ्टी ऑडिट को कार्यदायी संस्था का चयन भी किया जा चुका है।
