इलाहाबाद हाईकोर्ट में 326 अस्थायी पदों के सृजन को राज्यपाल की मंजूरी
सामान्य कार्यालय संवर्ग में कंप्यूटर असिस्टेंट से लेकर रजिस्ट्रार तक के पद, 28 फरवरी 2027 तक भरने की शर्त
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सामान्य कार्यालय संवर्ग (जनरल ऑफिस कैडर) के विभिन्न श्रेणियों के 326 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह प्रथम चरण के तहत किया गया है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन उदय प्रताप सिंह की ओर से 12 नवंबर 2026 को उच्च न्यायालय के महानिबंधक को भेजे गए पत्र के अनुसार, ये पद 28 फरवरी 2027 तक समाप्त न किए जाने की स्थिति में अपने आप समाप्त माने जाएंगे। यह प्रस्ताव 9 फरवरी 2023 के पत्र में दिए गए 1,303 पदों के प्रस्ताव और 28 अप्रैल 2026 के पत्र के क्रम में है।
पदवार विवरण
| क्र.सं. | पद का नाम | वेतनमान (रु.) | ग्रेड पे (रु.) | पे मैट्रिक्स स्तर | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कंप्यूटर असिस्टेंट | 25,500-81,100 | 2,400 | स्तर 4 | 7 |
| 2 | असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर | 44,900-1,42,400 | 4,600 | स्तर 7 | 58 |
| 3 | रिव्यू ऑफिसर | 47,600-1,51,100 | 4,800 | स्तर 8 | 177 |
| 4 | सेक्शन ऑफिसर | 56,100-1,77,500 | 5,400 | स्तर 10 | 48 |
| 5 | असिस्टेंट रजिस्ट्रार | 67,700-2,08,700 | 6,600 | स्तर 11 | 17 |
| 6 | डिप्टी रजिस्ट्रार | 78,800-2,09,200 | 7,600 | स्तर 12 | 9 |
| 7 | जॉइंट रजिस्ट्रार | 1,23,100-2,15,900 | 8,700 | स्तर 13 | 7 |
| 8 | रजिस्ट्रार | 1,31,100-2,16,600 | 8,900 | स्तर 13A | 3 |
| कुल | 326 | ||||
आगे की कार्रवाई
शासनादेश में उच्च न्यायालय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि:
- लागू सेवा नियमावली के अनुसार इन पदों की भर्ती का स्रोत, भर्ती की विधि और अन्य आवश्यक बातें तय की जाएं।
- नियमावली के अनुसार पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके बाद संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन किया जाए।
यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसकी प्रामाणिकता उत्तर प्रदेश शासनादेश पोर्टल (shasanadesh.up.gov.in) पर जांची जा सकती है।
