उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी-2026) के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों (प्रश्न संख्या 36 व 37) को मूल्यांकन से बाहर करने और 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से अंक निर्धारित कर परिणाम संशोधित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एकल बेंच के इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की तैयारी की है।
दो से चार जुलाई के बीच आयोजित यूपीटीईटी की अंतिम उत्तरकुंजी में चयन आयोग ने मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 व 37 में दो-दो विकल्पों को सही माना था और मूल्यांकन के दौरान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए, जिन्होंने उन दो मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। अन्य विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं मिला। इसके आधार पर 26 अगस्त को घोषित परिणाम के खिलाफ विजय सोनकर व तीन अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका की थी।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने 28 अक्तूबर को याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया था कि चार विकल्पों में से एक विकल्प चुनने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यदि चयन संस्था स्वयं दो विकल्पों को सही मान लेती है तो वह प्रश्न अपनी मूल्यांकन क्षमता खो देता है। यह प्रश्न योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी के बीच भेद करने में असमर्थ हो जाता है। कोर्ट ने माना था कि केवल उन अभ्यर्थियों को अंक देना जिन्होंने दो विकल्पों में से किसी एक को चुना था, कानूनी रूप से सही नहीं है।
लिहाजा मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर किया जाए। प्रश्नपत्र को 148 प्रश्नों का मानते हुए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ही अर्हता अंक की गणना की जाए। चयन आयोग के जिम्मेदार लोगों का मानना है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने दो विकल्प सही होने पर दोनों को चुनने वाले अभ्यर्थियों को अंक देने के आदेश दिए थे। 23 फरवरी 2023 को आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा में हाईकोर्ट ने प्रश्न संख्या 88 में विकल्प ए और डी दोनों को सही माना था।
आयोग ने केवल विकल्प ए जबकि याचियों ने विकल्प डी को सही माना था। कोर्ट ने विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को भी एक अंक देने और उसे जोड़कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। 19 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने एक से अधिक सही उत्तर वाले प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को एक-एक अंक देने का निर्देश दिया था।
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