इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में शामिल हुए पूर्व सैनिकों के वेतन का निर्धारण सेना में दी गई सेवा को जोड़कर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित पुलिस अधीक्षक याचियों के प्रत्यावेदन पर विचार करें और सकारात्मक फैसला होता है तो वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय सैनिक सेवा को जोड़कर वेतन का भुगतान करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ कुमार शमशेरी ने योगेश कुमार व 34 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है ।
याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने अपने एक पूर्व के आदेश में सैनिक सेवा को जोड़कर वेतन भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने उस आदेश के हवाले से पुलिस अधीक्षक और वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश को यह निर्देश जारी किया। मामले में याचियों की ओर से मांग की गई थी कि उनके वेतन का निर्धारण सेना में दी गई सेवा को जोड़कर किया जाए।
