लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों के शिक्षकों ने बकाया वेतन भुगतान व सेवा बहाली के लिए सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव कर धरना दिया। इस पर शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने ज्ञापन लेकर दो दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं, शिक्षकों ने सुनवाई न होने पर फरवरी के पहले सप्ताह में फिर से क्रमिक अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक तदर्थ संघर्ष समिति के नेतृत्व में 53 दिनों तक निदेशालय पर याचना कार्यक्रम चलाया गया था। इसके बाद शासन ने बकाया वेतन देने और सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया था। सभी का भुगतान हो गया, लेकिन लखनऊ, जौनपुर, बहराइच में नहीं हुआ।
धरने पर शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री विशेषाधिकार का प्रयोग कर विषय विशेषज्ञ या पूल शिक्षकों की
भांति तदर्थ शिक्षकों की भी सेवा बहाल करें। दोपहर बाद शिक्षा निदेशक ने संबंधित जिलों के डीआईओएस को फोन पर बकाया वेतन देने के निर्देश दिए। सेवा बहाली के लिए शासन में वार्ता करने की बात कही है।